शिक्षा के अधिकार से सुरक्षित शिक्षा के अधिकार तक
बच्चों की सुरक्षा, विद्यालय की गरिमा और सुरक्षित शिक्षण वातावरण की रक्षा की दिशा में राजस्थान का ऐतिहासिक कदम
कर्नल (डॉ.) देव आनंद लोहमारोर
कल्पना कीजिए कि हम किसी निजी कार्यालय, अस्पताल, बैंक या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने जाते हैं। प्रवेश द्वार पर सामान्यतः पूछा जाता है कि आप कौन हैं, किससे मिलना है और किस उद्देश्य से आए हैं। पहचान दर्ज की जाती है और अनुमति के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। यदि निजी संस्थानों के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक मानी जाती है, तो विद्यालयों में यह व्यवस्था और भी अधिक सख्त होनी चाहिए, क्योंकि यहां देश का भविष्य—हमारे बच्चे—हर दिन कई घंटे बिताते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने का हालिया निर्णय इसलिए एक बुनियादी और लंबे समय से अपेक्षित आवश्यकता को पूरा करता है—हर विद्यालय सबसे पहले बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए।
16 अगस्त 2026 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के लिए संस्था प्रधान की अनुमति आवश्यक करने के साथ-साथ विद्यार्थियों से संबंधित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग को भी नियंत्रित किया गया है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है। मेरी दृष्टि में यह राजस्थान के विद्यालयों में बाल सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और संभावित रूप से ऐतिहासिक कदम है। विद्यालय कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रवेश कर सके। यह शिक्षा, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास तथा बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए संरक्षित परिसर है। वहां प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य वैध, प्रवेश अधिकृत और उसकी गतिविधि जवाबदेह होनी चाहिए।
स्वतंत्रता के बाद लगभग सात दशकों तक विद्यालयी शिक्षा के विस्तार, नामांकन बढ़ाने और बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर काफी ध्यान दिया गया। लेकिन विद्यालय में कौन प्रवेश कर सकता है और बच्चों से कौन संपर्क कर सकता है, इस प्रश्न को शिक्षा तक पहुंच के समान संस्थागत महत्व नहीं मिल पाया। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले कोई सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी, लेकिन एक समान और स्पष्ट रूप से लागू प्रवेश-नियंत्रण व्यवस्था का अभाव निश्चित रूप से एक कमजोरी रहा है। राजस्थान की वर्तमान पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस कमी को दूर करने और विद्यालय सुरक्षा को अधिक मजबूत संस्थागत आधार देने का प्रयास करती है।
शिक्षा का अधिकार इस विषय को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्ष 2009 के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया। लेकिन किसी अधिकार को प्रदान कर देना केवल शुरुआत है। बच्चे को केवल कक्षा तक पहुंच नहीं चाहिए, बल्कि सीखने के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण वातावरण भी चाहिए। इसलिए शिक्षा का अधिकार अंततः सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार में विकसित होना चाहिए।
विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के लिए अनुमति अनिवार्य करके सरकार बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। इससे अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों से स्वतंत्र रूप से संपर्क करने की संभावना कम होगी तथा अनुचित प्रभाव, शोषण या शैक्षणिक वातावरण में व्यवधान की आशंका भी घटेगी। विद्यालयों को राजनीतिक लामबंदी, वैचारिक प्रचार या बच्चों से जुड़ी किसी संगठनात्मक गतिविधि का मंच बनने से भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी अपने जीवन के निर्माण के चरण में होते हैं; इसलिए उनके शैक्षणिक वातावरण को शिक्षा से असंबंधित बाहरी दबावों से सुरक्षित रखना आवश्यक है।
डिजिटल युग ने इस विषय को और अधिक गंभीर बना दिया है। किसी बच्चे की तस्वीर, वीडियो, साक्षात्कार या लाइव प्रसारण कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। बच्चे हमेशा यह समझने की स्थिति में नहीं होते कि उनकी तस्वीरों या वक्तव्यों के सार्वजनिक होने के दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं। इसलिए विद्यालयों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग का नियमन केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है; यह मूल रूप से बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा का विषय है।
मैं देश के अन्य राज्यों की सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि वे राजस्थान की इस पहल का अध्ययन करें और इसी प्रकार की बाल-सुरक्षा तथा विद्यालय प्रवेश व्यवस्था लागू करें। प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी भी राज्य में पढ़ता हो, समान बुनियादी सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारत में विद्यालयों के लिए आगंतुक प्रबंधन, बच्चों की निजता, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, विद्यार्थियों से अनधिकृत संपर्क तथा विद्यालय परिसर के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय मानक विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही अभिभावकों, सरकारी अधिकारियों और वैधानिक संस्थाओं की वैध पहुंच सुनिश्चित रहनी चाहिए। राजस्थान अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है।
एक और सुधार पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकारी विद्यालयों का विकास उस स्तर तक किया जाना चाहिए कि वहां कार्यरत शिक्षक स्वयं अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना पसंद करें। इसे शिक्षकों की निष्ठा या प्रतिबद्धता पर प्रश्न के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; बल्कि यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जनता के विश्वास का एक महत्वपूर्ण पैमाना हो सकता है। जब सरकारी विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षण, अनुशासन, तकनीकी सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, पर्याप्त आधारभूत ढांचा और बेहतर शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित होंगे, तब शिक्षक भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने में विश्वास महसूस करेंगे। सरकार एक “विद्यालय विश्वास सूचकांक” भी विकसित कर सकती है, जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षक उपस्थिति, आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा मानक, अभिभावकों की संतुष्टि और अन्य मापनीय संकेतकों को शामिल किया जाए। इससे ध्यान केवल विद्यालयों की संख्या गिनने से हटकर उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामाजिक विश्वास को मापने पर केंद्रित होगा।
अंततः राजस्थान सरकार के इस निर्णय को समाज पर प्रतिबंध के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। केवल इसलिए कि कोई विद्यालय सरकारी संस्था है, उसे एक ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता जहां कोई भी व्यक्ति बिना नियंत्रण प्रवेश कर सके। सार्वजनिक स्वामित्व का अर्थ अनियंत्रित प्रवेश नहीं है। जितनी बड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी होगी, कमजोर और संवेदनशील बच्चों के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चा बिना भय के विद्यालय में प्रवेश करे, अनुचित बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त करे और सम्मान तथा सुरक्षा के साथ घर लौटे—यही इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य होना चाहिए।
यदि राजस्थान इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संस्थागत रूप देता है, तो वर्तमान निर्देश भारत में विद्यालय सुरक्षा की एक नई संस्कृति की शुरुआत कर सकता है—जहां विद्यालय का प्रवेश द्वार बच्चों की सुरक्षा की पहली सीमा हो, कक्षा अनधिकृत प्रभाव से मुक्त रहे और पूरी शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में बच्चा हो।
इस पहल का मूल सिद्धांत पूरी तरह उचित और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ऐसी संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था बहुत पहले स्थापित हो जानी चाहिए थी, फिर भी देर आए, दुरुस्त आए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी और राजस्थान सरकार को इस साहसिक और आवश्यक कदम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और विद्यालय के पवित्र शैक्षणिक वातावरण से जुड़े विषय किसी भी संकीर्ण राजनीतिक हित से ऊपर हैं और इन्हें कभी राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।
मैं अन्य राज्यों की सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि वे राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर राजस्थान की इस पहल का खुले मन से अध्ययन करें। देशभर में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह कहीं भी पढ़ता हो, समान बुनियादी सुरक्षा प्राप्त हो। प्रत्येक विद्यालय का प्रवेश द्वार हर बच्चे की सुरक्षा की मजबूत पहली सीमा बने, साथ ही अभिभावकों की वैध भागीदारी, आधिकारिक निरीक्षण और संस्थागत जवाबदेही भी पूरी तरह सुरक्षित रहे।
शिक्षा के अधिकार ने करोड़ों बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाया। अब अगली जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय स्वयं उनके लिए सुरक्षित वातावरण बने। शिक्षा के अधिकार को अब सुरक्षित शिक्षा के अधिकार के साथ समझना होगा। प्रत्येक बच्चे को केवल कक्षा में एक सीट नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और संरक्षित शिक्षण वातावरण मिलना चाहिए।
यदि राजस्थान इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संस्थागत रूप देता है, तो उसका वर्तमान निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश बनकर नहीं रह जाएगा। यह ऐसी राष्ट्रीय संस्कृति की शुरुआत बन सकता है जिसमें विद्यालय सुरक्षित परिसर हों, बच्चों को राजनीतिक या वैचारिक प्रभाव का साधन न बनाया जाए और प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, गरिमा तथा भविष्य शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में रहे।
Priyanka Mali state head Rajasthan