कर्मचारियों एवं पेंशनरों की आवाज अब अनसुनी न करे मध्य प्रदेश सरकार : डॉ. एम.एल. शर्मा
जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महँगाई भत्ते एवं महँगाई राहत पर आदेश जारी करने की माँग
भोपाल/मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महँगाई भत्ते और महँगाई राहत से जुड़े मुद्दे पर बढ़ते असंतोष के बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एम.एल. शर्मा ने प्रदेश सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की पुरजोर माँग की है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि भोपाल में कर्मचारियों एवं पेंशनरों द्वारा अपनी माँगों को लेकर हड़ताल कर सरकार को चेतावनी देना इस बात का संकेत है कि उनके बीच इस विषय को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी है। सरकार को उनकी आवाज को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनकी जायज माँगों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 से देय बताए जा रहे 2 प्रतिशत महँगाई भत्ते एवं महँगाई राहत के संबंध में अब तक आदेश जारी नहीं हुआ है। महँगाई के इस दौर में कर्मचारी और पेंशनर अपने आर्थिक हितों को लेकर चिंतित हैं। कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में प्रदेश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है, जबकि पेंशनरों ने भी अपना बहुमूल्य जीवन सरकारी सेवाओं में समर्पित किया है। उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
डॉ. एम.एल. शर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आश्वासन मात्र नहीं, बल्कि समयबद्ध निर्णय चाहिए। सरकार को महँगाई भत्ते एवं महँगाई राहत की स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार देय लाभ के संबंध में शीघ्र आदेश जारी करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन कर्मचारियों एवं पेंशनरों की जायज माँगों के समर्थन में उनके साथ खड़ा है। यदि सरकार इस विषय पर शीघ्र सकार�
