कटनी में बेशकीमती निस्तार गली पर कब्जे का खेल! दीवार खड़ी कर लाखों की जमीन हड़पने का आरोप, नगर निगम और राजस्व विभाग आखिर क्यों मौन?
कटनी। शहर में सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर कब्जे के मामले लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आदर्श कॉलोनी नई बस्ती के जयप्रकाश वार्ड क्रमांक 10 से निस्तार गली पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि संजय जैन द्वारा निजी जमीन पर निर्माण की आड़ में निस्तार के लिए छोड़ी गई गली में भी दीवार खड़ी कर बेशकीमती जमीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि घनी आबादी के बीच खुलेआम हो रहे इस निर्माण को लेकर नगर निगम और राजस्व विभाग की सक्रियता अब तक नजर नहीं आई है।
रजिस्ट्री और नक्शे में 5 बाई 42 फीट की गली, फिर किस अधिकार से हो रहा निर्माण?
जानकारी के मुताबिक, विभाष चंद्र गली में टोनी पान के सामने स्थित यह गली रजिस्ट्री और नक्शे में लगभग 5 बाई 42 फीट दर्ज बताई जा रही है। बताया जाता है कि पूर्व में अग्रवाल परिवार द्वारा आसपास के पांच लोगों की निस्तार संबंधी जरूरतों, नहाने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए इस गली को छोड़ा गया था। यह रास्ता स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण था।
लेकिन अब आरोप है कि संजय जैन ने जमीन खरीदने के बाद अपने निर्माण का दायरा बढ़ाते हुए निस्तार वाली गली की जमीन पर भी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल जमीन का विवाद नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के निस्तार और सार्वजनिक उपयोग की सुविधा पर सीधा हमला है।
लाखों की जमीन पर कब्जे का आरोप, जिम्मेदारों की निगरानी कहां गई?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर के बीचोंबीच इतनी कीमती जमीन पर कथित रूप से कब्जे की कोशिश हो रही है, तो नगर निगम का भवन अनुज्ञा अमला कहां है? राजस्व विभाग के पटवारी और संबंधित अधिकारी अब तक मौके पर पहुंचकर सीमांकन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या निर्माण की अनुमति में निस्तार गली को शामिल किया गया है या फिर निजी निर्माण की आड़ में सरकारी अथवा सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है?
अधिकारियों की चुप्पी या कार्रवाई का इंतजार?
स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यदि आज निस्तार की गली पर दीवार खड़ी हो गई तो कल आसपास के लोगों के लिए अपने दैनिक कार्यों का रास्ता भी बंद हो सकता है। आखिर किसी को सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई जमीन पर निजी कब्जा करने का अधिकार कैसे मिल सकता है?
अब जिला प्रशासन, नगर निगम आयुक्त और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग है कि तत्काल संयुक्त टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराया जाए। रजिस्ट्री, नक्शे और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए तथा यदि अवैध कब्जे और निर्माण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
बड़ा सवाल: क्या प्रशासन निस्तार गली को कब्जे से बचा पाएगा या फिर लाखों की बेशकीमती जमीन पर दीवार खड़ी होने के बाद ही जिम्मेदारों की नींद खुलेगी?
फिलहाल संजय जैन पर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना बाकी है।
