कटनी स्टेशन शराब दुकान के बाहर अवैध चखना दुकानों का ‘अड्डा’! खुलेआम शराबखोरी, गंदगी और मारपीट का बोलबाला, जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर उठे सवाल
कटनी। रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल के नजदीक संचालित शराब दुकान के बाहर इन दिनों अव्यवस्थाओं का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन, नगर निगम और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शराब दुकान के आसपास कथित अवैध चखना दुकानों का जमावड़ा, पानी पाउच और डिस्पोजल की खुलेआम बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराबखोरी और चारों तरफ फैली गंदगी ने स्थानीय नागरिकों एवं राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शराब दुकान के बाहर नियम-कायदों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है।
शराब दुकान के बाहर सज रहा शराबखोरी का अघोषित अड्डा
स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के अनुसार शराब दुकान के आसपास चखना सामग्री, पानी पाउच और डिस्पोजल बेचने वालों की गतिविधियां लगातार जारी हैं। इनकी मौजूदगी के चलते शराब खरीदने वाले लोग आसपास ही बैठकर खुलेआम मदिरापान करते हैं। इसके बाद खाली डिस्पोजल, पानी पाउच और अन्य कचरा सड़क किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है। नतीजतन क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग रहा है। रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों और आम नागरिकों को भी इस अव्यवस्था से दो-चार होना पड़ता है।
मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, फिर भी कार्रवाई कहां?
इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू आए दिन होने वाले विवाद और मारपीट की घटनाएं हैं। यहां मारपीट और हंगामे से जुड़े वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसके बावजूद सवाल उठता है कि आखिर इन घटनाओं से जिम्मेदार विभागों ने क्या सबक लिया? क्या वायरल वीडियो प्रशासन तक नहीं पहुंचते या फिर कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है? यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर लगातार विवाद और मारपीट की स्थिति बन रही है, तो वहां नियमित निगरानी और प्रभावी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही?
नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल, आबकारी विभाग की जांच पर भी उठ रही उंगली
एक ओर नगर निगम शहर को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाता है, वहीं दूसरी ओर शराब दुकान के बाहर डिस्पोजल और पानी पाउच का कचरा लगातार फैलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल है कि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या जिम्मेदार सफाई अमला इस स्थिति से अनजान है?
वहीं आबकारी विभाग की भूमिका भी चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब दुकान के आसपास संचालित गतिविधियों की जांच के नाम पर महज खानापूर्ति होती है। यदि चखना दुकानों का संचालन नियमों के विपरीत हो रहा है और सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करना विभाग की जिम्मेदारी है।
पुलिस, नगर निगम और आबकारी विभाग एक-दूसरे की जिम्मेदारी का इंतजार क्यों कर रहे?
यह मामला केवल गंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शहर की छवि से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन को मारपीट और विवादों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। नगर निगम को अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि आबकारी विभाग को शराब दुकान के संचालन एवं आसपास की गतिविधियों की नियमों के तहत जांच करनी चाहिए।
अब सवाल यह है कि आखिर तीनों जिम्मेदार विभागों के बीच जवाबदेही तय कौन करेगा? क्या कार्रवाई की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर इस समस्या को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहेगा?
अब निरीक्षण नहीं, धरातल पर ठोस कार्रवाई की दरकार
स्थानीय नागरिकों की मांग है कि कोतवाली पुलिस, नगर निगम और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से शराब दुकान के आसपास अभियान चलाएं। कथित अवैध चखना दुकानों की वैधानिक स्थिति की जांच हो, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए, मारपीट और विवादों में शामिल लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए तथा गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही शराब दुकान के आसपास नियमित पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जाए।
सबसे बड़ा सवाल — क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है?
कटनी रेलवे स्टेशन शहर का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यहां आने-जाने वाले यात्रियों के सामने यदि शराबखोरी, गंदगी और मारपीट का माहौल दिखाई देगा तो शहर की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी यदि हालात नहीं बदलते, तो आम नागरिकों का सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन, नगर निगम आयुक्त और आबकारी विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आखिर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों की है। जनता को आश्वासन नहीं, जवाबदेही और जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई चाहिए।
