निगमायुक्त तपस्या परिहार का सख्त रुख! लापरवाह वार्ड दरोगाओं और लिपिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश, अधिकारियों में मचा हड़कंप

समय-सीमा बैठक में विभागों की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, दिसंबर तक पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे 1119 आवासों में से शेष आवास; राजस्व वसूली और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती

कटनी। नगर निगम की कार्यप्रणाली में लापरवाही और लंबित मामलों को लेकर निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सख्त रुख अपनाया है। समय-सीमा की बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि विभागीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही, अनावश्यक देरी और मॉनिटरिंग में उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली पर सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, वहीं लिपिकीय कार्यों में लापरवाही पर सहायक ग्रेड-2 संजय चौदह और उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मयंक परौहा को भी नोटिस जारी करने को कहा गया।

बैठक में स्वास्थ्य, राजस्व, आवास, जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सुविधाओं की एक-एक कर समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागों की अद्यतन जानकारी और की गई कार्रवाई के साथ बैठक में उपस्थित हों तथा सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करें।

दीपावली की सफाई में लापरवाही पर अधिकारियों से जवाब-तलब

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान दीपावली पर्व पर स्वच्छता मित्रों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति सामने आने पर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शाखा के कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर सहायक ग्रेड-2 संजय चौदह एवं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मयंक परौहा को भी नोटिस जारी करने को कहा। फॉगिंग अभियान चलाने, अमीरगंज एवं वेंकट लाइब्रेरी का संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं से कराने और पशु वाहनों की मरम्मत कराकर उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगवाने के निर्देश भी दिए।

दिसंबर तक पात्र हितग्राहियों को आवास देने का लक्ष्य

आईएचएसडीपी योजना के तहत तीन बस्तियों में निर्मित 1119 आवासों की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने आवंटन और प्राप्त आवेदनों की स्थिति जानी। उन्होंने दिसंबर तक शेष प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित करने के निर्देश दिए। नए आवेदकों के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने को भी कहा, ताकि पात्र लोगों को पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ मिल सके।

राजस्व वसूली में ढिलाई नहीं चलेगी, बड़े बकायेदारों से होगी सीधी संपर्क कार्रवाई

राजस्व वसूली की समीक्षा में निगमायुक्त ने राजस्व, बाजार और जलकर शाखा को दैनिक कार्ययोजना बनाकर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बड़े बकायेदारों से घर-घर संपर्क करने, बल्क मैसेज के जरिए नागरिकों को बकाया राशि की जानकारी देने और प्रतिदिन वसूली की समीक्षा करने को कहा गया। नामांतरण प्रकरणों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित लिपिक को दूसरी शाखा में पदस्थ करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले व्यवसायियों को नोटिस जारी करने को भी कहा गया।

50 दिन से लंबित शिकायतों पर निगमायुक्त सख्त

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। राजस्व, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, विद्युत, जलप्रदाय, अतिक्रमण, भवन अनुज्ञा और पेंशन सहित सभी संबंधित शाखाओं को लंबित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। निगम से संबंधित नहीं होने वाली शिकायतों को पोर्टल पर लंबित रखने के बजाय संबंधित विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए।

स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी

हितग्राहीमूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर निगमायुक्त ने नाराजगी जाहिर की। शहरी आजीविका मिशन प्रभारी यश रजक को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि और ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा गया।

वार्डों का भ्रमण कर तैयार होगा विकास कार्यों का बजट

आगामी बजट को लेकर निगमायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल कार्यालय में बैठकर बजट प्रस्ताव तैयार न करें, बल्कि संबंधित वार्डों का भ्रमण कर वास्तविक जरूरतों का आकलन करें। जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बजट तैयार किया जाए, ताकि शहर के विकास में बजट का सही उपयोग हो सके।

अन्य कार्यों पर भी दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जियो टैगिंग, आरआरसी वसूली, अमृत योजना, अनाधिकृत कॉलोनियों में एफआईआर, फायर सेफ्टी और कंपाउंडिंग प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही मुख्य मार्गों के डिवाइडरों की मरम्मत, कर्मचारी समस्या निवारण शिविर, सिटीजन पोर्टल की सेवाओं के लिए दो पृथक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, दिसंबर तक स्टोर सत्यापन पूरा करने और सूचना के अधिकार के मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त शैलेश गुप्ता एवं प्रियंका झारिया, कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा एवं अंशुमान सिंह, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर निगमायुक्त की इस बैठक में साफ संदेश दिया गया कि नगर निगम के कामकाज में लापरवाही और शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। अब देखना होगा कि इन सख्त निर्देशों का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है और शहरवासियों को लंबित समस्याओं से कितनी राहत मिलती है।