RAC: उभरता हुआ वैश्विक शक्ति त्रिकोण — क्या अमेरिका, रूस और चीन भारत के बिना तय करेंगे दुनिया का भविष्य?

लेखक: कर्नल (डॉ.) देव आनंद सिंह लोहामरोड़

रूस-अमेरिका-चीन (RAC) का उभरता हुआ समीकरण वैश्विक भू-राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। RAC अभी कोई औपचारिक गठबंधन नहीं, बल्कि तीन परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संभावित रणनीतिक समझ का स्वरूप है, जिनके परस्पर विरोधी हित उन्हें एक ही वार्ता की मेज पर ला सकते हैं। इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण जुलाई 1971 में देखने को मिला था, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के रास्ते गोपनीय रूप से बीजिंग पहुँचे और चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई से मुलाकात की। इस गोपनीय कूटनीतिक पहल ने फरवरी 1972 में निक्सन की ऐतिहासिक चीन यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। अब 55 वर्ष बाद डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच संभावित त्रिपक्षीय बैठक को लेकर दुनिया का ध्यान आकर्षित हो रहा है। यह प्रस्तावित बैठक 18–19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान होने की चर्चा है। यह कोई शांतिपूर्ण मित्रता का मंच नहीं, बल्कि बड़े सामरिक हितों के टकराव और सौदेबाजी की मेज हो सकती है।

इस संभावित बैठक में तीन प्रमुख मुद्दे चर्चा के केंद्र में हो सकते हैं। पहला, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रंप एक नया परमाणु नियंत्रण ढाँचा चाहते हैं, जिसमें चीन भी शामिल हो। लेकिन बीजिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका परमाणु हथियार भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। चीन पहले अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाना चाहता है और उसके बाद समान प्रतिबंधों पर विचार करना चाहेगा। दूसरा मुद्दा यूक्रेन है। पुतिन ऐसा समाधान चाहते हैं जो रूस के सामरिक हितों और उसके क्षेत्रीय दावों को मान्यता दे। उनकी प्राथमिकता होगी कि वार्ता में वॉशिंगटन और मॉस्को की निर्णायक भूमिका हो तथा चीन भी इसमें सहयोग करे। लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों को उनके अपने भविष्य से जुड़े फैसलों से बाहर रखना संप्रभुता और यूरोपीय सुरक्षा के गंभीर प्रश्न खड़े करेगा। तीसरा मुद्दा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों का है। अमेरिका चाहता है कि चीन और रूस मध्य-पूर्व को स्थिर करने में सहयोग करें तथा ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों, जिनमें हूती भी शामिल हैं, को समर्थन देने के बजाय अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने में भूमिका निभाएँ।

इस संभावित बैठक से पहले ताइवान और म्यांमार से जुड़े दो घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 10 नवंबर को अमेरिका ने ताइवान फेलोशिप कार्यक्रम को सक्रिय किया। इसके अंतर्गत अमेरिकी संघीय सरकारी अधिकारियों को मंदारिन भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें ताइवान की विधायिका, मंत्रालयों तथा सरकारी संस्थानों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। यह कदम बीजिंग के लिए संवेदनशील राजनीतिक संदेश है। यद्यपि इससे ताइवान को औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं मिलती, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि अमेरिका ताइवान के साथ अपने संस्थागत संबंधों और सहयोग को और गहरा करने के लिए तैयार है। चीन के लिए ताइवान उसकी सबसे संवेदनशील सामरिक लाल रेखा है।

दूसरा घटनाक्रम दुर्लभ मृदा खनिजों (रेयर अर्थ मिनरल्स) से संबंधित है। इन खनिजों के प्रसंस्करण पर चीन के वर्चस्व ने उसे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बनाने की क्षमता दी है। म्यांमार लंबे समय से चीन की आपूर्ति शृंखला के लिए इन खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लेकिन म्यांमार का सैन्य नेतृत्व चीन की उन नीतियों से असहज है, जिनके तहत बीजिंग वहाँ की सरकार से लड़ रहे विभिन्न सशस्त्र गुटों के साथ भी संबंध बनाए हुए है। म्यांमार ने अमेरिकी निवेश को आकर्षित करने के लिए अमेरिकी लॉबिंग संस्था DCI Group की सेवाएँ भी ली हैं। दूसरी ओर, वॉशिंगटन ने म्यांमार के प्रति अपनी नीति में बदलाव और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ जुड़ाव के संकेत दिए हैं। इसका एक उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच बढ़ाना भी है। इस प्रकार ताइवान अमेरिका का कूटनीतिक दबाव का माध्यम है, जबकि म्यांमार आपूर्ति शृंखला से जुड़ा आर्थिक दबाव का माध्यम बन रहा है। दोनों घटनाक्रम शी जिनपिंग के साथ संभावित बातचीत से पहले अमेरिका की सौदेबाजी की स्थिति मजबूत करते हैं।

भारत के लिए यह स्थिति चिंता का विषय क्यों है? APEC में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। यदि तीन प्रमुख परमाणु शक्तियाँ परमाणु हथियारों, यूक्रेन, यूरेशियाई सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों और वैश्विक आर्थिक नियमों पर चर्चा करती हैं और अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ उस प्रक्रिया से बाहर रहती हैं, तो उसके परिणाम केवल बैठक में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। जापान और यूरोपीय देशों के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। कड़वी वास्तविकता यह है कि जो देश वार्ता की मेज पर उपस्थित नहीं होते, उनके हितों पर भी दूसरे देश निर्णय ले सकते हैं।

वर्ष 1971 का अनुभव भारत के लिए विशेष चेतावनी देता है। किसिंजर की गोपनीय बीजिंग यात्रा पाकिस्तान के माध्यम से हुई थी। इसके बाद बांग्लादेश संकट के दौरान अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो गया और चीन भी इस्लामाबाद के साथ रणनीतिक रूप से खड़ा रहा। भारत को दो मोर्चों पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में सामरिक संतुलन बहाल करने के लिए भारत ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि बड़ी शक्तियों के बीच होने वाले समझौते भारत की सुरक्षा को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, भले ही भारत उन वार्ताओं का हिस्सा न हो।

आज परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन चेतावनी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि ट्रंप और शी जिनपिंग व्यापार शुल्क, व्यापार और दुर्लभ मृदा खनिजों पर अस्थायी समझौता कर लेते हैं, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विरुद्ध संतुलन बनाने के लिए अमेरिका की भारत पर तत्काल निर्भरता कम हो सकती है। इसी प्रकार यदि ट्रंप और पुतिन प्रतिबंधों तथा ऊर्जा व्यापार पर सहमति बना लेते हैं, तो रूस की भारतीय तेल खरीद पर निर्भरता भी घट सकती है। ऐसे अस्थायी समझौते भी भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और सामरिक परिणाम पैदा कर सकते हैं।

हालाँकि RAC के स्थायी गठबंधन बनने की संभावना कम है। चीन की बढ़ती परमाणु महत्वाकांक्षाएँ, ताइवान पर अमेरिकी नीति, महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर प्रतिस्पर्धा और यूक्रेन में रूस के हित किसी स्थायी साझेदारी के रास्ते में बड़ी बाधाएँ हैं। चीन ऐसे समय परमाणु प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेगा, जब उसका परमाणु भंडार अमेरिका और रूस से काफी छोटा है। एक म्यान में दो तलवारें अधिक समय तक नहीं रह सकतीं। इसलिए RAC स्थायी गठबंधन के बजाय अस्थायी और परस्पर लाभ पर आधारित सामरिक समझ बनने की अधिक संभावना रखता है।

भारत को घबराने के बजाय रणनीतिक तैयारी करनी होगी। उत्तरी सीमाओं को मजबूत करना अनिवार्य है। लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सतत निगरानी, प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों की तैनाती आवश्यक है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सेना की विशेष क्षमताओं को मजबूत करना होगा, ताकि चीन किसी भी सुरक्षा रिक्तता का लाभ न उठा सके। पाकिस्तान के साथ चीन के सैन्य संबंधों, जारी सैन्य सहायता और तुर्किये से ड्रोन आपूर्ति की खबरों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। भारत को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते दबाव की संभावनाओं को कम करके नहीं आँकना चाहिए।

आर्थिक तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। भारत को दुर्लभ मृदा खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू खोज, प्रसंस्करण तथा शोधन क्षमता तेजी से विकसित करनी होगी। सामरिक महत्व की सामग्रियों के लिए बाहरी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता अब टिकाऊ नहीं है। समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। इसलिए मध्य-पूर्व के समुद्री मार्गों में किसी भी प्रकार का व्यवधान हमारी अर्थव्यवस्था, महँगाई और मुद्रा पर सीधा प्रभाव डाल सकता है।

कूटनीतिक स्तर पर भारत को जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और आसियान देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने होंगे। साथ ही वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व में अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। अमेरिका और रूस के साथ हमारे संबंध किसी भी अस्थायी अमेरिकी-रूसी-चीनी समझ के अधीन नहीं होने चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत केवल एक मध्य शक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो स्वयं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में खड़ा पाती है।

इसलिए भारत को चार महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखनी होगी—परमाणु हथियारों से संबंधित वार्ता, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा के समझौते, दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति शृंखला और हमारी सीमाओं पर होने वाले घटनाक्रम। शेनझेन की प्रस्तावित बैठक कोई स्थायी समझौता करे या नहीं, उसके संभावित प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत की प्रतिक्रिया अपनी आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, सैन्य तैयारी और कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की होनी चाहिए। भारत किसी दूसरे देश की सौदेबाजी की मेज पर रखा हुआ व्यंजन नहीं बन सकता। हमें इतना शक्तिशाली और अपरिहार्य बनना होगा कि जब नई वैश्विक व्यवस्था का निर्धारण हो, तब भारत की चर्चा केवल कमरे के भीतर न हो, बल्कि भारत स्वयं निर्णय लेने वाली मेज पर मौजूद हो।