*राजोद बायपास को लेकर अपर कलेक्टर ,एसडीएम ने किसानों से की चर्चा, किसानों ने जमीन देने से किया साफ इनकार*
*सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का हवाला देते हुए किसानों ने अपनी जमीन देने से इंकार कुछ नहीं बचेगा हमारे पास*
*राजोद।* राजोद बायपास को लेकर बुधवार को अपर कलेक्टर,एसडीएम ने किसानों के साथ बैठक कर चर्चा की। बैठक में किसानों ने बायपास के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, वे अपनी जमीन नहीं देंगे।
किसानों ने अपर कलेक्टर,एसडीएम के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि हमारे माता-पिता ने पूर्व में आगे निकल रोड में पहले ही 100 फीट जमीन दे दी है। उस समय भी हमने सरकार के विकास कार्य में पूरा सहयोग किया था।
किसानों का कहना था कि अब यदि हम फिर से बायपास के लिए जमीन दे देंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारी पूरी जमीन खत्म हो जाएगी, हम बेघर और भूमिहीन हो जाएंगे।
किसानों ने अपर कलेक्टर,एसडीएम साहब से निवेदन करते हुए कहा कि जो पूर्व में जमीन दे रखी है, उसी रोड का पूरी तरह चौड़ीकरण कर लिया जाए। यदि उसी सड़क को चौड़ा कर दिया जाता है, तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। न तो नई जमीन की जरूरत पड़ेगी और न ही किसानों को उजड़ना पड़ेगा।
किसानों ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास किसानों को उजाड़कर नहीं होना चाहिए। प्रशासन पहले पुरानी सड़क को चौड़ा करने की योजना बनाए, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे।
इस दौरान किसानों ने एक स्वर में कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बायपास के लिए कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा।
चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखी। एसडीएम ने किसानों की बात को सुना और उनकी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। माही डेम से पीएम मित्रा पार्क तक की पानी की पाईप लाईन को किसानों ने खेत में से निकाल ने कि बजाय रोड़ के किनारे से निकालने को लेकर पुर्व में ठेकेदार और किसानों के बीच चर्चा हो चुकी थी और पाईप लाईन ठेकेदार ने लाइन डालने को रोड किनारे से डालने को आश्वस्त किया था किसानों ने आरोप लगाएं की आज लाईन को हमारी जमीन को नुक़सान पहुंचा कर पाईप लाईन क्यों निकाली जा रही है आज शासन के पास प्राप्त जगह है लाईन निकालने को लेकर किसान।
